संयुक्त राजधानी अवधि समाप्त हो गई किंतु राज्यों के साझा संपत्तियों का बंटवारा पूरा नहीं हुआ।

( अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )

   विजयवाड़ा : Joint Capital Period Ended: (आंध्रा प्रदेश) विभाजन अधिनियम के तहत राज्य को मिलने वाली संपत्तियों की राज्य मंत्री नारायण ने समीक्षा की मंत्री ने तेलंगाना में नगर निगम विभाग की साझा संपत्तियों के बारे में जानकारी लीया है जो राज्य के पुनर्विभाजन को दस साल हो चुके हैं। जैसा कि कानून में उल्लेख किया गया है, हैदराबाद की संयुक्त राजधानी की अवधि भी समाप्त हो गई है। 

हालांकि, दोनों तेलुगु राज्यों के बीच साझा संपत्तियों का बंटवारा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दोनों राज्यों के बीच विवाद उन कंपनियों को लेकर जारी है, जिनके पास पहले से ही हजारों करोड़ की संपत्ति है। खासकर नौवीं और दसवीं अनुसूची में शामिल कंपनियों को लेकर। संगठनों के बीच विभाजन अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। जैसा कि आंध्र प्रदेश पुनर्विभाजन अधिनियम में कहा गया है, 

          आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों को जनसंख्या के आधार पर संपत्ति और कर्ज का बंटवारा करना चाहिए। पीतामुडी हार नहीं मान रहे हैं। इनमें से कुछ संगठन नगर निगम विभाग के हैं... मंत्री नारायण ने अधिकारियों के साथ ऐसे संगठनों की समीक्षा की। मंत्री नारायण ने विजयवाड़ा में सीआरडीए मुख्यालय में हाउसिंग बोर्ड और संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की

*आगे बढ़ने का फैसला शीला बिडे समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।

 हैदराबाद में स्थित एपी हाउसिंग बोर्ड, डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड होल्डिंग्स की संपत्ति और देनदारियों को पिछले दिनों जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया है। योजना की जांच करने के बाद, विशेषज्ञ समिति ने कुछ सिफारिशें कीं। अधिकारियों ने बताया कि ये सिफारिशें पहले ही केंद्र सरकार के ध्यान में लाई जा चुकी हैं और वर्तमान में वहां लंबित हैं। एपी हाउसिंग बोर्ड की गणना के अनुसार, लगभग 5170 करोड़ तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में आने चाहिए। मंत्री नारायण ने अधिकारियों को संबंधित संस्थानों की संपत्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को हल करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। इस बैठक में नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग के विशेष मुख्य सचिव अनिल कुमार सिंघल शामिल हुए।